टोल टैक्स नाके यानी टॉर्चर नाके
• रघु ठाकुर
केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी ने संसद में टोल टैक्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की हैं:-
१. उन्होंने कहा कि निर्माण की लागत खर्च की पूर्ति होते ही टोल टैक्स वसूली बंद की जायेगी।
२. सरकार अग्रिम टोल टैक्स भुगतान की योजना के बारे में भी विचार कर रही है ताकि टोल टैक्स नाकों पर लंबी-लंबी लाईनें न लगें।
नि:सन्देह उनकी ये दोनों घोषणाएं पुरानी व्यवस्था से कुछ
आगे जाने वाली है और जनता के टोल टैक्स दर्द पर हल्की सी मरहम लगाने वाली हैं। परन्तु क्या यह वास्तव में यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के अनुकूल है? क्या ये घोषणायएं गॉंंव व शहर के बीच के विभेद को दूर करने वाली हैं? और क्या इनसे कोई बड़ा बदलाव हासिल हो सकेगा? इन दृष्टिकोणों से विचार करना होगा।
दरअसल टोल टैक्स नाकों का निर्माण और टोल टैक्स की कल्पना कहने को सरकार के पीपीपी मॉडल की संतान है जिसे सार्वजनिक व निजी भागीदारी की कल्पना कहा जाता है और इस योजना के नाम पर सरकारों ने सड़क निर्माण के काम को निजी हाथों में देने का षड़यंत्र रचा था। आजादी के बाद से यह आम धारणा रही है कि सस्ता यातायात उपलब्ध कराना, आम जनता को सड़क बनाकर देना आदि कार्य सरकार के दायित्व हैं परन्तु वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में सरकार ने बड़ी चतुराई के साथ मीठे शब्द जाल बांध कर सड़क निर्माण के काम को निजी क्षेत्र को सौंप दिया। अब सरकारें सड़क निर्माण के लिये टेण्डर मंगाती है जिन्हें बड़े-बड़े ठेकेदार भरते हैं, फिर सरकार परदर्शिता के साथ अपने सहयोगी या सहभागी ठेकेदारों को इस चतुराई व कौशल के साथ दिला देती है कि आरोप लगाना तो दूर उनकी मिलीभगत की भनक न लग पाये।
इस योजना के तहत सरकार ने यह तय किया है कि ७५-७५ किमी. से कम के खण्ड की सड़कें बनाने के टेण्डर निकाले जाएंगे और यह इसलिये होता है क्योंकि ठेकेदार ऐसा ही चाहते हैं। इसका दूरगामी असर यह होता है कि सड़क निर्माण के बाद जब संबंधित ठेकेदार टोल टैक्स के लिये नाके शुरू करता है तो एक ही सड़क पर कई टोल टैक्स के नाके लग जाते हैं। उदाहरण के लिये अगर भोपाल से इंदौर जाना हो तो फिलहाल ३ और कुछ समय बाद 4 टोल टैक्स के नाके लग जायेंगे। एक-एक कार या जीप गाड़ी वाले को एक तरफ़ से लगभग १५०-२०० रुपये टोल टैक्स में देना होता है। यानी लगभग १ रुपया प्रति कि.मी. की टोल टैक्स की दर हो जाती है। अगर रेल में यात्रा करना हो तो सामान्य श्रेणी मे ३०-४० पैसे प्रति किमी., स्लीपर क्लास में ७०-८० पैसे प्रति किमी. कुल किराया लगता है। जबकि टोल टैक्स १ रूपया प्रति किमी. के आसपास हो जाता है। बसों और ट्रकों को जो टोल टैक्स देना पड़ता है वह तो आने-जाने पर हजारोें रुपये हो जाता है और अंततः उसे आम आदमी को या तो यात्री बस किराये के रूप में या माल भाड़ा वृद्धि के रूप में देना पड़ता।
महानगरों में बड़े पैमाने पर सड़कें व फ्लाई ओवर बनाये जा रहे हैं जिन पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है परन्तु वहॉं कोई टोल टैक्स नही लगता। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले वर्षों में बड़ी संख्या में फ्लाई ओवर बने हैं परन्तु उनके लिये कोई टोल टैक्स नही हैं क्योंकि उन्हे सरकार ने जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास मिशन के नाम पर बनाया है।
इसको तो जरूर सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस योजना का नाम जवाहर लाल जी के नाम से ठीक रखा है क्योंकि जवाहर लाल देश के विकास का मतलब महात्मा गॉंधी की राय के विपरीत शहरों का विकास मानते थे और यही कल्पना उनकी योजना में भी थी। हालांकि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में गॉंवों को विकास की कसौटी भले ही न माना हो परन्तु इतनी तो कृपा की ही थी कि गॉंंव कस्बों की सड़कों का निर्माण सरकारी पैसों से होता था, पीपीपी से नही होता था। और सड़क के बदले में वसूली के लिये टोल टैक्स नाके नही थे। वैसे भी एक कल्याणकारी राज्य में सड़कों का निर्माण और रखरखाव सरकार का दायित्व होता है। आने-जाने के मामले में यह बुनियादी जरूरत है। सड़क कोई उद्योग नही है और इसलिए अच्छा होता कि श्री गड़करी जी नयी शुरूआत करते तथा सड़क निर्माण देशी विदेशी ठेकेदारों की पूंजी से कराकर जनता की जेब पर डाका डालने की इस दस्यु नीति को बदलकर कल्याणकारी नीति को लाते।
टोल टैक्स इसलिए भी गलत है कि यह वाहन मालिकों या जनता के ऊपर लगाया गया एक ही सुविधा का दूसरा टैक्स है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के अनुसार हर वाहन क्रेता को रोड टैक्स देना होता है और अगर रोड ही नही है तो रोड टैक्स किस बात का? परन्तु सरकार अपने कानूनी डंडे का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण के नाम पर पहले रोड टैक्स लेती है और फिर उसी सड़क के निर्माण के लिये निजी पूंजी लगाने वाले ठेकेदारों को बुलाकर उनकी पूंजी के बदले में मयब्याज और मुनाफा की वसूली टोल टैक्स से कराती है।नैतिक आधार पर सरकार को जहॉं रोड टैक्स ले लिया गया है, वहॉं सड़कों का निर्माण स्वतः कराना चाहिए और अगर नयी सड़कों का निर्माण हो रहा है तो फिर रोड टैक्स के रूप में लिया गया पैसा वापिस करना चाहिए। परन्तु वैश्वीकरण के दौर में सरकारें स्वतः वैश्य बन गई हैं यानी व्यापार करने वाली बन गयी हैं और वे जनता के साथ व्यापार कर रही हैं। ठेकेदार या उद्योगपति वे धनपति होते हैं जो पूंजी के बदले में जनता से पैसा वसूलते हैं और सरकार ऐसी साहूकार बन गयी है जो निर्वाचन का लबादा ओढ़कर लोकतंत्र का दंड हाथ में लेकर कानून के कारतूस से जनता को लूटती है।इन टोल टैक्स नाकों में वसूली के तरीके, गुंडई के तरीके बन गये हैं। ठेकेदारों ने आसपास के बाहुबलियों को थोड़े से पैसों के लिये अपना वसूली कर्मचारी बनाया है और वे वसूलीकर्ता समूहबद्ध होकर यात्री या वाहन चालकों की अकेलेपन की कमजोरी का फायदा उठाकर जितना मर्जी आये उतना टैक्स वसूलने हैं। गॉंंव के बेचारे किसान लोग जो दस-बीस लोग एकत्रित होकर, अपने एक-एक, दो-दो बोरी अनाज मंडी में बेचने को जाते हैं, वे रात में, ठंड, बरसात में, दिन में, तपती दोपहरी में घंटो गिड़गिड़ाते खड़े या पड़े रहते हैं।सत्ताधीशों से मिलीभगत होने के कारण ठेकेदारों के इन बाहुबलियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि अब उन्होंने आमजन से बढ़कर जपप्रतिनिधियों और यहॉं तक कि विधायकों तक को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में म.प्र. के मुरैना के विधायक व पूर्वमंत्री और स्वतः पुलिस के आईजी रहे श्री रूस्तम सिंह को न केवल बाहुबलियों का शिकार होना पड़ा बल्कि उनकी रिर्पोट पर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। इसके पहले दो और विधायकों के साथ ऐसी घटनायें घट चुकी हैं, जहॉंं वे अपने परिवार के साथ टोल टैक्स नाके पर से गुजरते समय पिटाई और अपमान के शिकार हुए। म.प्र. की विधानसभा के सत्तापक्ष के एक विधायक को उनकी पत्नी व बच्चों के सामने टोल टैक्स के बाहुबलियों ने पीटा, उन्हें चोटें भी आई और यहॉं तक कि वे विधानसभा में आकर रोये परन्तु उनके ऑंंसू भी सरकार के मुखिया के मन को न छू सके। टोल टैक्स के ठेकेदारों और शासन के सत्ताधीशों के संबंध कितने गहरे हैं यह इस घटना से स्पष्ट हो जाता है।इन टोल टैक्स नाकों पर गााड़ियों के रूकने से यात्रा का समय बढ़ जाता है और जो गाड़ी आसानी से 3 घंटे में भोपाल से इंदौर पहुंच सकती है, उसे औसतन 30-40 मिनिट का समय ज्यादा लगता है। इतना ही नही गाड़ियों का ईधन खर्च भी बढ़ जाता है। एक विशेषज्ञ ने मुझे बताया कि जितने पेटोल या डीजल के खर्च पर गाड़ी 400 कि.मी. जा सकती है, टोल टैक्स नाके और सड़कों की भीड़ की वजह से वह गाड़ी उतने ही ईधन में मुश्किल से 300 कि.मी. जाती है। यानी हर 300 कि.मी. की यात्रा में एक-एक गाड़ी का 100 कि.मी. की यात्रा के बराबर औसतन 5-6 लीटर पेट्रोल या डीजल ज्यादा खर्च होता है। और इसका राष्टीय अध्ययन किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर शायद हजार भी नहीं लाख करोड़ रुपये का ईंधन जिसे हम विदेश से आयात करते है, इस प्रकार बरबाद हो जाता है।विशेषज्ञ का यह भी कहना था कि बार-बार गाड़ी के बंद करने व शुरू करने से गाड़ी के इंजिन पर भी असर पड़ता है। पर इतना तो तय है कि टोल टैक्स पर खड़ी या जाम और भीड़ में फॅंसी गाड़ियॉं जब लगातार खड़े-खड़े धुंआ उगलती हैं तो लाखों लोग उस धुंए को पीने को लाचार होते हैं और अस्थमा जैंसी बीमारी को लाचार होते हैं. सड़कों के किनारे की फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है. याने अगर टोल टैक्स और पी.पी.पी. का चलन समाप्त कर सरकारें संविधान के अनुकूल कार्य करें तथा टोल टैक्स हटा दें तो देश के आम आदमी के लाखों-करोड़ों रुपये बच सकता है. प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। यात्रा की अवधि कम हो सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जो गति बढ़ाना चाहते हैं, वह गति बढ़ सकती है तथा आमजन से लेकर विधायक तक जो टोल टैक्स नाकों (जो वस्तुतः टारचर टैक्स नाके बन गये हैं) में पिटाई व अपमान से बच सकते हैं।
साभार
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रविवार.कॉम
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• ता.च. चन्दर
इसी प्रकार दिल्ली से आगरा का इकतरफ़ा केवल एक कार का टोल टैक्स लगभग ३०० रुपये है। वहीं (खतरनाक) यमुना एक्सप्रेस वे पर १६५ किमी. के लिए टोल टैक्स ३२० रुपये है। समय की बरबादी अलग- कभी कम और कभी ज्यादा। और मज़ाक देखिए, राजस्थान में दौसा की तरफ़ जाते हुए भीतरी रास्ते में एक १५-२० फ़ुट की गली नुमा सड़क पर इधर-उधर २ ड्रम रखकर बनाये गये ‘टोल’ पर बिना रसीद के १० रुपए देने पड़े। नाना प्रकार की पार्किंग के नाम पर लिया जाने वाला शुल्क भी किसी लूट से कम नहीं है।
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• Exemption from payment of fee
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Transporting and accompanying:
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The Chief Justice of India;
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The Chief Ministers;
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The Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha and the State Legislatures having jurisdiction;
The Judges of Supreme Court;
The Chairman of the Legislative Council of the State;
The Speaker of the Legislative Assembly of the State;
The Chief Justice of High Court;
The Judges of High Court;
The Ministers of Govt. of India;
Ministers of GoUP;
Secretaries and Commissioners of GoUP;
Foreign dignitaries on State visit;
Heads of Foreign Missions stationed in India using cars with CD symbol;
All Government vehicles;
Vehicles used for official purpose by:-
The Ministry of Defence including those which are eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and rules made there under, as extended to Navy also;
The Central and State armed forces in uniform including para military forces and police;
An executive Magistrate on duty;
The persons required to use the Expressway for discharging their statutory obligations in relation to the Site;
A fire fighting department or organization;
Officers of Concerned Expressway Authority; and
Vehicle used as ambulance
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| Vehicle Category | Till Aligarh | Till Mathura | Till Agra | For Round Trip |
|---|
| Two wheeler | 50 | 100 | 150 | 280 |
| Car/Jeep/Van | 100 | 220 | 320 | 510 |
| LCV/Mini-Bus | 150 | 350 | 500 | 800 |
| Bus/Truck | 300 | 700 | 1050 | 1680 |
| Multi-axle Vehicle | 350 | 1050 | 1600 | 2560 |
| 7+ axle Vehicle | 600 | 1400 | 2100 |
3360 |
